Среди тех, кто регулярно платить за вывоз ТБО, жители городских округов – Южноуральского, Челябинского, Копейского, Магнитогорского и Миасского.
В антирейтинге – Брединский, Варненский и Чесменский районы.
Добавим, что городам не привыкать к централизованному вывозу отходов, тогда как в сельских районах регоператор работает с начала так называемой мусорной реформы, с 2019 года.
Уйский район находится в середине рейтинга. За «мусор» у нас платят 42 % населения.
ЦКС ведет активную работу по взысканию задолженности, сообщает пресс-служба регоператора. Практика рассмотрения подобных дел однозначна: после решения судебной инстанции к делу подключаются приставы, которые возбуждают исполнительное производство. В результате задолжавшему за вывоз мусора придется дополнительно оплатить судебные издержки, госпошлину и 7 % от размера долга, но не менее 1000 рублей (эти средства будут направлены в государственную казну). Если же задолженность превышает 30 тысяч рублей, то судебные приставы запускают в действие еще одну меру воздействия – ограничивают выезд должника за пределы страны.